July 25, 2021

सरकार की ट्विटर को दो-टूक, नए नियम मानों या परिणाम के लिए तैयार रहो 

फाइल फोटो सोशल मीडिया

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नई दिल्ली : सोशल मीडिया प्लेटफार्म के लिए लागू नए आईटी नियमों को मानने में सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्वविटर की आनाकानी के बीच केंद्र सरकार ने ट्विटर को  नए आईटी नियमों को मानने और लागू करने के लिए अंतिम  चेतावनी दी.

इस बारे में  सरकार द्वारा जारी फाइनल नोटिस के अनुसार नए आईटी नियमों के अनुपालन में विफलता  पर ट्विटर को आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट नहीं मिलेगी. इस तरह सरकार ने ट्विटर इंडिया को नए आईटी नियमों के लिए फाइनल नोटिस जारी किया.

फाइल फोटो सोशल मीडिया
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सरकार के अनुसार  ऐसा न करने पर आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत उपलब्ध दायित्व से छूट गंवाने के चलते ट्विटर आईटी अधिनियम व भारत के अन्य दंड कानून के मुताबिक  रिजल्ट के लिए उत्तरदायी होगा. इसके साथ ही सरकार ने ट्विटर से अनुपालन अधिकारी के सातज कंपनी के एक कर्मचारी को शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क कर्मी भी नियुक्त करने को बोला है.

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) के अनुसार ट्विटर के इनकार से साफ़ होता हाउ है कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट भारत के लोगों को सुरक्षित अनुभव देने  का प्रयास नहीं करना चाहती.

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सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  के अनुसार भारत में  लगभग एक दशक से  ज्यादा  परिचालन के बावजूद यह कहना  मुश्किल है कि ट्विटर ने एक ऐसा तंत्र विकसित करने से इनकार कियाजो भारत के लोगों को उसके मंच पर अपने मुद्दों के समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उचित प्रक्रिया के जरिये हल में  सहयता करता.

मंत्रालयके अनुसार नए नियम 26 मई, 2021 से प्रभावी हैं लेकिन टि्वटर अगर तुरंत नियमों का अनुपालन नहीं करेगी तो तो उसे दायित्व से मिली छूट वापस ले ली जाएगी और आईटी कानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार  होगा.

बताते चले कि ट्विटर को अंतिम चेतावनी जारी करने से पहले केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में  संचार और कानून और न्याय  और आईटी के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 4 जून को बैठक भी  हुई थी.


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