July 24, 2021

कोरोना के मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवा पर टैक्स घटा, ब्लैक फंगस की दवा टैक्स फ्री  

फाइल फोटो सोशल मीडिया

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ब्लैक फंगस की दवाओं और कोविड-19  के इलाज से जुड़े  जरूरी सामान पर लगने वाले टैक्स में कटौती होगी. इस बारे में शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक में फैसला हुआ जिसके बारे में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी.

कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर मंत्री समूह की सिफारिशों के चलते आज ब्लैक फंगस के इलाज वाली टैक्स फ्री हो गयी तो कोरोना से संबंधित मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयों पर  जीएसटी  टैक्स कम कर दिया गया है.  जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कर रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोला कि  रेमडेसिविर पर कर की दर 12 से घटाकर पांच  फीसदी कर दी गयी है.

जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक के बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी

फाइल फोटो सोशल मीडिया
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जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा टोसिलिमैब, एम्फोटेरिसिन ( Tocilizumab, Amphotericin B)   पर कर खत्म कर दिया गया है. इसके साथ  मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर जीएसटी की दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गयी है.इसके साथ जीएसटी की ये दर BiPaP मशीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर पर लागू होगी.

वही कोविड टेस्टिंग किट, हैंड सैनिटाइजर, टेम्परेचर चेक इक्विपमेंट्स पर जीएसटी को कम करके 5 फीसदी कर दिया गया है. एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर  28 प्रतिशत घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गयी है. वित्त मंत्री ने कहा कि इन सामग्री पर छूट की अधिसूचना कल जारी होगी और ये दर 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेगी और जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक 30 सितंबर को होगी.

कोरोना वैक्सीन पर दर में बदलाव नहीं

वही कोरोना वैक्सीन पर कर की दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ये दर पांच फीसदी ही रहेगी. इस  बारे में कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी माफ करने की भी मांग हुई थी. वही  वित्त मंत्री ने बोला कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के चयन में अंतर नहीं है.  वैसे भी वैक्सीन की 75 फीसदी रीदारी केंद्र सरकार कर रही है और. मुफ्त में वैक्सीन लगने से जनता पर जीएसटी टैक्स का दबाव नहीं होगा.

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इससे पहले मई में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में गठित  मंत्री समूह ने  कोविड से जुड़ी राहत सामग्री पर जीएसटी के बारे में सिफारिशें करने को बोला गया था. इस बारे में  मेघालय के उप-मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले स मंत्री समूह ने अपनी सिफारिश 8 जून को सौंप दी थी.


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