July 29, 2021

पीएम स्वनिधि योजना के एक साल, 6 लाख ऋण वितरण करने वाला यूपी पहला राज्य

फाइल फोटो सोशल मीडिया

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लखनऊ :  आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश के समस्त राज्यों हेतु आत्मनिर्भर भारत के अन्तर्गत नई योजना ’’प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)’’ का शुभारम्भ विगत जून, 2020 से किया गया है.

योजना का मुख्य उददे्श्य लॉकडाउन के मध्य पथ विक्रेताओं की प्रभावित हुयी आजीविका में सुधार हेतु रोजगार के लिए ब्याज अनुदान आधारित किफायती दर पर ऋण रु0 10,000/- कार्यशील पूंजी के रुप में एक वर्ष के लिए उपलब्घ कराया जाना है. योजना की अवधि दो वर्ष (वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22) है.

फाइल फोटो सोशल मीडिया
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समय पर या समय से पूर्व ऋण वापसी करने पर 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जायेगी. योजनान्तर्गत डिजिटल लेन-देन पर मासिक नकदी वापसी (कैश बैक) भी प्राप्त होती है. प्रथम ऋण की समय पर वापसी पर पथ विक्रेता को द्वितीय ऋण के रुप में रु0 11 हजार से रु0 20 हजार तक का ऋण प्राप्त करने हेतु पथ विक्रेता पात्र होगा.

योजनान्तर्गत ऋण आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण इत्यादि समस्त ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जा रही है. योजना  प्रदेश के समस्त नगर निकायों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत) में क्रियान्वित की जा रही है. वर्तमान में भारत सरकार के पोर्टल पर 994460 पथ विक्रेताओं को डाटा पोर्टल पर अपलोड है.

इसके सापेक्ष 963206 पथ विक्रेताओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये गये है, जिसके सापेक्ष 671781 ऋण स्वीकृत हुए है एवं 600984 ऋण वितरित हो चुके है.  6 लाख ऋण वितरण करने वाला देश में उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है.  योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 तक 8.30 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसको निर्धारित अवधि से पूर्व प्राप्त कर लिया जाएगा.

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ऋण पूर्ण होने में प्रदेश प्रथम स्थान पर है, वर्तमान में पूरे देश में 38122 ऋण पूर्ण हुए है, जिनमें से 18078 प्रदेश के है.  10  लाख से 40 लाख की जनसंख्या वाले सर्वोत्तम ऋण वितरण के 10 शहरों में से 07 शहर (लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, मेरठ एवं गाजियाबाद) प्रदेश के है.

वही एक लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले सर्वोत्तम ऋण वितरण के 10 शहरों में से 05 शहर (गोरखपुर, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद एवं मथुरा) प्रदेश के है. योजनान्तर्गत 1 जुलाई से 15 अगस्त, 2021 तक संकल्प से सिद्धि विशेष अभियान का आयोजन किये जाने के निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए है.

इस क्रम में समस्त जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों, अधिशासी अधिकारियों एवं परियोजना अधिकारियों, डूडा को विशेष अभियान आयोजन हेतु शासनादेश निर्गत किये जा चुके है. संकल्प से सिद्धि विशेष अभियान के माध्यम से ऋण वितरण के ऑनलाइन आवेदनों को स्वीकृत एवं स्वीकृत आवेदनों को ऋण वितरण कराया जाएगा.

साथ ही साथ नये लाभार्थियों के रुप में शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण हेतु नये आवेदन भी करायें जायेंगे. जिन आवेदनों में बैंको के द्वारा त्रुटियां इंगित की गयी है, उन आवेदनों का निस्तारण कराते हुए ऋण वितरित किया जाएगा। ऋण प्राप्त पथ विक्रेताओं को मैं भी डिजिटल 2.0 के अन्तर्गत डिजीटल लेनदेन हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा.

पीएम स्वनिधि अन्तर्गत अन्य 08 केन्द्रीय योजनाओं (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बीओसीडब्लू के अन्तर्गत पंजीकरण, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, जननीय सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) के अन्तर्गत लाभ प्रदान किये जाने हेतु देश में 125 शहरों का चयन किया गया है.

इनमे से प्रदेश के 14 नगर निगम शहर (शाहजहांपुर, अयोध्या एवं फिरोजाबाद को छोड़कर) चयनित है, में लाभार्थियों हेतु स्वनिधि से समृद्धि कैम्पों के द्वारा योजनाओं के लाभ उपलब्ध कराया जाएगा. इसमें 1 जुलाई से 15 अगस्त, 2021  तक संकल्प से सिद्धि विशेष अभियान के द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं को लाभान्वित किया जाना है, ताकि योजना का अधिक से अधिक लाभ शहरी पथ विक्रेताओं को प्राप्त हो सके.


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